राजभाषा हिन्दी को लेकर भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों व संस्थानों के साथ-साथ संसद की वेबसाइटों के एक व्यापक सर्वेक्षण से यह आभास मिलता है कि वास्तव में सरकार को हिन्दी की कतई परवाह नहीं है।