केंद्र से विधेयक पारित होने के बाद से हो रही थी मांग मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में किया लागू सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में रहेगा 10 फीसदी आरक्षण
