महाराष्ट्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए रेडी रेकनर दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं करने का निर्णय लिया है इस फैसले से संपत्ति खरीदने की लागत नियंत्रित रहेगी और रियल एस्टेट सेक्टर को आर्थिक राहत मिलेगी सरकार ने प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने हेतु विकास योजनाओं और सर्वे नंबरों में तकनीकी सुधार किए हैं
