जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने 2017 से 2019 के बीच LoC पार व्यापार को इंट्रा-स्टेट ट्रेड माना है कोर्ट ने पाकिस्तान-अधिकृत कश्मीर को जम्मू-कश्मीर का हिस्सा मानते हुए व्यापार को राज्य के भीतर का लेन-देन माना GST कानून के तहत बार्टर-आधारित LoC ट्रेड की टैक्स ट्रीटमेंट विवाद को कोर्ट ने खत्म कर दिया है