योगी कैबिनेट की बैठक में सरकारी वकीलों के मानदेय और मासिक भत्तों में वृद्धि को मंजूरी दी है. जिला शासकीय अधिवक्ता को मासिक 14 हजार रुपये रिटेनर फीस और 2500 रुपये प्रतिदिन बहस फीस मिलेगी. महाधिवक्ता को 1.25 लाख रुपये मासिक रिटेनर और 60 हजार रुपये प्रतिदिन बहस शुल्क निर्धारित किया गया है.