हाईकोर्टो से एक हफ्ते ESA कार्ययोजना पेश करने को कहा कहा, ऐसे मामले तत्काल उठाएं जिन पर पहले रोक लगाई गई है मामलों को तय करने में कोविड-19 बाधा नहीं होनी चाहिए
