SC का राजनीतिक दलों को कार्यस्थलों पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से बचाने वाले कानून के दायरे में लाने से इनकार. चीफ जस्टिस बी आर गवई ने कहा कि राजनीतिक दलों को इस कानून में लाने से ब्लैकमेल का साधन बन सकता है. अदालत ने माना कि राजनीतिक दलों और उनके सदस्यों के बीच नियोक्ता-कर्मचारी संबंध नहीं होता है.