यह विधेयक उन इलाकों में लागू होगा जहां किसी एक समुदाय की जनसंख्या असंतुलन और सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहे हों अशांत क्षेत्र घोषित होने पर संपत्ति बेचने से पहले जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति लेना आवश्यक होगा कांग्रेस ने विधेयक को असंवैधानिक बताया और इसे राजस्थान में गुजरात मॉडल लागू करने का प्रयास करार दिया है