तीन राज्यों में जाने-माने नेताओं और पत्रकारों की हत्या की कथित तौर पर साजिश रचने वाले एक 'संदिग्ध' आतंकी को एक राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) अदालत ने ‘वैधानिक’ जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है क्योंकि एनआईए उसके खिलाफ आरोप पत्र दायर करने में विफल रही।