मोदी सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट मॉडल को केंद्र में रखा, जहां पैसा सीधे खाते में पहुंचा. टेक्नोलॉजी, आधार और मोबाइल के जरिए सरकारी योजनाओं की डिलीवरी को डिजिटल बनाया गया. गरीब कल्याण को राष्ट्र निर्माण और विकसित भारत 2047 के विजन से जोड़ा गया.