बलात्कार एवं तेजाब फेंकने के बढ़ते मामलों पर गंभीर संज्ञान लेते हुए महाराष्ट्र सरकार उनके चिकित्सकीय एवं कानूनी सहायता का खर्च वहन करने की योजना बना रही है।