राज्यों और सहयोगियों एवं विपक्ष सहित राजनीतिक दलों की चिंताओं को दूर करने के प्रयास के तहत सरकार लोकपाल विधेयक से लोकायुक्त प्रावधान को अलग करने का फैसला कर सकती है।