सीबीआई ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि जांच एजेंसी को निष्पक्ष बनाने तथा राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त करने को लेकर वह सरकार के सुझावों से व्यापक रूप से सहमत है, लेकिन इसके साथ ही निष्पक्ष एवं गंभीर मामलों में वस्तुनिष्ठ निर्णय लेने के लिए सीबीआई को वित्तीय स्वतंत्रता दिए जाने की मांग भी की।