सरकार ने इस संबंध में दिशानिर्देश जारी किये हैं 3 महीने के भीतर इस तरह की संपत्तियों का ब्यौर देनेे को कहा गृह मंत्रालय ने इस संबंध में जिला स्तर पर मूल्यांकन समितियां गठित की है