दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि यदि प्रशासन सीआरपीसी की धारा 144 को ‘बिना किसी वजह से’ लागू करता है तो यह अपने ‘महत्व’ को खो सकती है क्योंकि नागरिकों को आंदोलन करने, भाषण देने और अभिव्यक्ति का अधिकार है। धारा 144 के जरिये निषेधात्मक आदेश लागू किए जा सकते हैं।