कैबिनेट ने जस्टिस वर्मा समिति की सिफारिशों से आगे बढ़कर उस स्थिति के लिए मृत्युदंड का प्रावधान किया है, जहां बलात्कार पीड़ित की मौत हो जाती है या वह कोमा में चली जाती है।