इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने मायावती सरकार के शासनकाल में गठित जिलों और पार्कों के नाम बदलने के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की तरफ से दायर याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी (सपा) सरकार से दो सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने के आदेश दिए।