सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि मोदी के नीचे काम करने के बजाए 15 जोनल इलेक्शन पैनल के तहत राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। इससे इनके बीच मुकाबले पर भी विराम लगेगा।