असम सरकार ने संसद और विधानसभाओं में महिला के लिए एक-तिहाई आरक्षण लागू करने का प्रस्ताव विधानसभा में पेश किया. महिला एवं बाल कल्याण मंत्री अजंता नियोग ने प्रस्ताव के लिए सदन से सर्वसम्मति से समर्थन देने का आग्रह किया. प्रस्ताव के अनुसार परिसीमन पूरा होने के बाद महिलाओं के लिए संसद, विधानसभाओं में आरक्षण तुरंत लागू किया जाएगा.