आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का आरोप है कि दिल्ली सरकार ने निजी कंपनियों के साथ मिलकर शोधित किए जाने वाले पानी और बर्बाद होने वाले पानी की बढ़ी हुई मात्रा दिखाई ताकि पानी का शुल्क बढ़ाया जा सके और शहर में पानी की पाइपलाइन बदलने की 520 करोड़ रूपए की परियोजना को लागू किया।