रेल राज्यमंत्री राजेन गोहेन ने लोकसभा में दिया सवाल का लिखित जवाब वित्त वर्ष 2017-18 में सभी आरक्षित ट्रेनों में सीटें और बर्थ भरी थीं ट्रेनों की सेवा द्रुत करने और परिचालन की अवधि घटाने के लिए कदम उठाए
