एमसीडी को फंड देने का कोई संवैधानिक प्रावधान या नियम नहीं दिल्ली सरकार बकाया सेलरी देने के लिए 500 करोड़ देने को तैयार बकाया वेतन की मांग को लेकर सफाई कर्मचारी 12 सितंबर से हड़ताल पर