उच्चतम न्यायालय ने सांसदों और विधायकों सहित तमाम ऐसे व्यक्तियों को भी पुलिस सुरक्षा दिए जाने पर असहमति व्यक्त की है जिनकी सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है।