SC ने उत्तर भारत के बाढ़ प्रभावित राज्यों में अवैध पेड़ कटाई के प्रथम दृष्टया प्रमाण पर चिंता जताई है. कोर्ट ने पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और J&K सरकारों को तीन सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया है. IMD ने उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में फ्लैश फ्लड का अलर्ट जारी किया है.