सीबीआई ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि कोयला मंत्रालय इस घोटाले में सभी जरूरी सूचनाएं मुहैया नहीं करा रहा है। न्यायालय ने सीबीआई निदेशक को आदेश दिया कि वह इस बात का हलफनामा दें कि स्थिति रिपोर्ट में क्या बदलाव हुए थे और यह किसके कहने पर किए गए थे।