सामाजिक संगठन के सदस्यों ने मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर लोकपाल विधेयक के मसौदे को एक 'सरकारी विधेयक' और लोगों के साथ 'क्रूर मजाक' करार दिया है।