सूचना के अधिकार कानून में संशोधन पर निर्णय करने के लिए कार्मिक एवं विधि मंत्रालय के अधिकारियों के बीच उच्चस्तरीय बातचीत चल रही है जिसमें केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश के बाद राजनीतिक दलों को छूट देने का विषय भी शामिल है।