वह दिन दूर नहीं, जब दुनिया के सबसे बडे़ लोकतांत्रिक देश के पास नया संसद भवन होगा। लोकसभा और राज्यसभा के लिए वैकल्पिक परिसर बनाने पर सुझाव देने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जा रहा है।