उत्तर प्रदेश शासन ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शालिनी श्रीवास्तव को तत्काल निलंबित कर विभागीय जांच के आदेश उच्च न्यायालय के आदेशों का समय पर पालन न करने और एक वर्ष तक प्रभावी कार्रवाई न करने का आरोप सही पाया गया है जांच के लिए संयुक्त शिक्षा निदेशक को अधिकारी नियुक्त कर निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता देने का प्रावधान
