उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि धार्मिक स्थानों की यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों के लिए बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराना सरकार का संवैधानिक दायित्व है।