इस बीच सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक, सरकार और कांग्रेस के बीच इस मतभेद के सामने आने के बाद अब सरकार दागी नेताओं से जुड़े इस अध्यादेश को वापस ले सकती है।