केंद्र सरकार सीबीआई के कामकाज में केवल मामूली बदलाव ही कर सकती है। एजेंसी को और अधिक अधिकार देने के लिहाज से बनाया गया मंत्रिसमूह (जीओएम) उच्चतम न्यायालय में दाखिल करने के लिए अपने हलफनामे को 24 जून को अंतिम रूप देगा और अभी तक सीबीआई को इसके सामने पक्ष रखने के लिए नहीं बुलाया गया है।