सरकार ने तेल की कीमतों की समीक्षा हर पखवाड़े यानी पंद्रह दिनों में करने का निर्णय लिया है पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की उपलब्धता पर्याप्त है तथा अगले दो महीने के लिए आपूर्ति सुनिश्चित है एक्साइज ड्यूटी में कमी की गई है जिससे तेल कंपनियों के घाटे को कम कर दाम स्थिर रखने में मदद मिलेगी