विवाह कानूनों को अब और महिला उन्मुखी बनाया जाएगा और सरकार ने इस पर मंत्री समूह (जीओम) की सिफारिशों की एक शृंखला को मंजूरी दे दी है जिसमें तलाक होने पर पति की पैतृक संपत्ति में से महिला को पर्याप्त मुआवजे का प्रावधान शामिल है।