बिहार में वोटर लिस्ट के सघन पुनरीक्षण अभियान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को कड़ी हिदायत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संवैधानिक संस्था के रूप में चुनाव आयोग को संविधान के मुताबिक कार्य करना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को भरोसा दिया कि किसी भी मास एक्सक्लूजन को गंभीरता से देखा जाएगा.