लम्बे समय तक चले गतिरोध के बाद सशस्त्र बलों ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) को उसकी ओर से संचालित कैंटीन के खातों को देखने के लिए सीमित पहुंच प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की है जिसका सालाना कारोबार 8,500 करोड़ रुपये है।