योगी कैबिनेट की बैठक में सरकारी वकीलों की फीस और भत्तों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर मुहर लगेगी जिला कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक सरकारी अधिवक्ताओं की फीस में वृद्धि 2012 और 2016 के बाद पहली बार की जाएगी जिला न्यायालयों में सरकारी वकीलों की मासिक रिटेनरशिप नौ हजार से बढ़ाकर चौदह हजार रुपये करने का प्रस्ताव है