50 फीसदी से 82 फीसदी करने का लाया गया है अध्यादेश आर्थिक रूप से गरीब तबके के लिए 10 फीसदी आरक्षण का प्रावधान भी शामिल सुप्रीम के मुताबिक 50 फीसदी से ज्यादा नहीं हो सकता आरक्षण