महाराष्ट्र सरकार ने एससी/एसटी अत्याचार कानून में कोई बदलाव करने की बात स्पष्ट रूप से खारिज की है सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट ने कहा कि कानून पहले जैसा ही रहेगा और कोई संशोधन नहीं किया गया है मंत्री ने विधानसभा में कहा कि अत्याचार के मामले में तत्काल कार्रवाई और गिरफ्तारी की प्रक्रिया जारी रहेगी
