ज़मानत देने का अधिकार मेजिस्ट्रेट के पास होगा कोर्ट की इजाज़त से समझौते का प्रावधन भी होगा सरकार ने अध्यादेश लाकर इसे लागू करने का विकल्प खुला रखा है