सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को किशोर न्याय अधिनियम पर अपनी मुहर लगा दी, जो नाबालिगों के साथ अलग तरीके से पेश आने का प्रावधान मुहैया कराता है, चाहे उनके अपराध की प्रकृति किसी भी तरह की क्यों न हो।