सर्वोच्च न्यायालय ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बड़ी राहत देते हुए वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें मांग की गई थी कि न्यायालय नानावटी आयोग को निर्देश दे कि गोधरा कांड के बाद 2002 में हुए दंगों में कथित भूमिका पर वह मोदी को गवाही के लिए सम्मन भेजे।