सुप्रीम कोर्ट ने 1975 में तत्कालीन रेलमंत्री की हत्या के मामले में मुकदमा खारिज करने से इनकार करते हुए कहा कि सिर्फ इस आधार पर कार्यवाही को खारिज नहीं किया जा सकता कि इसमें 37 साल में निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सका है।