देशभर से आए भूमिहीन सत्याग्राहियों ने भारत सरकार के साथ अगले दौर की बातचीत से पहले शर्तें रखीं हैं। इनका कहना है कि आंदोलनकारियों की जमीनें इन्हें वापस दी जानी चाहिए और इस मुद्दे पर वह पीछे हटने को तैयार नहीं हैं।