पिछली सुनवाई में सदन में हंगामा की घटनाओं पर कोर्ट ने जताई थी चिंता कहा था, ऐसी घटनाओं को माफ नहीं किया जा सकता वर्ष 2015 की है घटना, केरल सरकार ने दाखिल की है याचिका