पाकिस्तान की सरकार ने 27वें संविधान संशोधन में सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को स्थानांतरित करने का प्रस्ताव रखा. देश के विशेषज्ञों का मानना संशोधन से सुप्रीम कोर्ट की भूमिका सीमित होकर वह एक जिला अदालत के स्तर पर रह जाएगी. संशोधन में हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के ट्रांसफर और नियुक्ति में सरकार के नियंत्रण को बढ़ाने के प्रावधान शामिल.
