UN प्रस्ताव में अफगानिस्तान में गंभीर आर्थिक, मानवीय और सामाजिक स्थितियों, आतंकवाद की उपस्थिति, मानव अधिकारों के उल्लंघन पर गहरी चिंता व्यक्त की गई है भारत समेत 12 देशों ने मतदान से दूरी बनाई. संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत ने नीति में संतुलन की आवश्यकता बताई. उन्होंने कहा, दंडात्मक उपायों का सफल होना कठिन है. अफगानिस्तान में मानवीय संकट के लिए नई नीतियों की जरूरत है भारत ने कहा कि ‘‘सब कुछ सामान्य मान लेने’’ वाले दृष्टिकोण से ऐसे परिणाम प्राप्त होने की संभावना नहीं है.
