कंबोडिया ने एक नया कानून पास किया है जो विदेशी साठगांठ के आरोप में नागरिकता छीनने की अनुमति देता है. कानून को कंबोडिया की नेशनल असेंबली में मौजूद सभी सांसदों ने सर्वसम्मति से मंजूरी दी है. मानवाधिकार समूहों ने इस कानून को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर विनाशकारी प्रभाव डालने वाला बताया है.