उत्तराखंड सरकार ने अवैध मदरसों को बंद करने और सरकारी पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षा अनिवार्य करने का निर्णय लिया. मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने 1 जुलाई 2026 के बाद अनियमित मदरसों का पंजीकरण रद्द करने की योजना की घोषणा की है. ऑपरेशन कालनेमि के तहत धार्मिक आड़ में धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है.
