SC के आदेश से नोएडा सुपरनोवा परियोजना के लगभग 497 फ्लैट खरीदारों के मालिकाना हक सुनिश्चित हो गए हैं. नोवा ईस्ट और नोवा वेस्ट टावरों के फ्लैट की रजिस्ट्री अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शुरू हो सकेगी. सुप्रीम कोर्ट ने सुपरनोवा परियोजना के IRP को भंग कर एक तीन सदस्यीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है.